पंचायत एवं विकास विभाग की योजनाओं की कलेक्टर ने की गहन समीक्षा

रायपुर, छत्तीसगढ़
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संवाददाता – अनादि पांडेय

अप्रारंभ कार्य तत्काल शुरू कर समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश, लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में पंचायत एवं विकास विभाग की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को मैदानी स्तर पर पूरी सक्रियता एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, 15वें वित्त आयोग, समर्थ पंचायत पोर्टल, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत संचालित कार्यों की पंचायतवार समीक्षा की गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले ग्रामीण विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाई जाए तथा पूर्ण हो चुके कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए।
अप्रारंभ कार्यों को तत्काल शुरू कराने के निर्देश
वीबी-जी राम जी के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की पंचायतवार समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने स्वीकृत शौचालयों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिन स्थानों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, वहां तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश दिए। बालिका शौचालय, सोकपिट, वर्षा जल संचयन, किचन गार्डन, किचन शेड सहित अन्य स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वीकृत किचन गार्डन के कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने तथा आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों और शौचालयों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई करने को भी कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में शून्य प्रगति वाले प्रकरणों पर गंभीरता
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान स्वीकृत, प्रगतिरत, पूर्ण एवं लंबित आवासों की पंचायतवार स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने शून्य प्रगति वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इनमें जल्द प्रगति लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उनके आवास निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होने चाहिए। निर्माण प्रारंभ नहीं करने अथवा निर्माण बीच में छोड़ने वाले हितग्राहियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा आवश्यकतानुसार वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मृत हितग्राहियों के प्रकरणों में पात्र नामिनी के नाम से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया।
पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवासों में आवश्यक पहचान संबंधी विवरण एवं योजना का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित करने तथा वीबी-जी राम जी से संबंधित सूचना पटल निर्धारित स्वरूप में प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए।
महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने, नए महिला स्व-सहायता समूहों के गठन और उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैंक से जुड़ाव की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
स्वच्छता व्यवस्था और कर संग्रहण को मजबूत करने के निर्देश
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घर-घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक शौचालय एवं अन्य स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गांवों में नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
समर्थ पंचायत पोर्टल की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों में कर संग्रहण की स्थिति की जानकारी ली गई। क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने तथा पंचायतों के आय स्रोतों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत स्वीकृत तालाब, चौक सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने तथा मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की चेतावनी
कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने भी अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा दोनों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
प्रोजेक्ट अजा के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने चरणबद्ध तरीके से कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम सहित अन्य स्वीकृत कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में यदि अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अप्रारंभ एवं लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना सभी संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रदीप मिश्रा
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