आरएमएस बरहमपुर डिवीजन को कटक में मिलाने का विरोध

गंजाम, ओड़िशा

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संवाददाता :- अनिल कुमार चौधरी, गंजाम

48 साल पुराने डाक विभागीय कार्यालय को बचाने की मांग, मजदूर नेता रवि रथ ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया

बरहमपुर ACGN:- दक्षिण ओड़िशा के आठ जिलों से जुड़े करीब 48 साल पुराने आरएमएस बरहमपुर, गंजाम डिवीजन को कटक डिवीजन में मिलाए जाने की प्रस्तावित प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। इस निर्णय को लेकर डाक विभाग से जुड़े कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों में चिंता देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि बरहमपुर स्थित आरएमएस कार्यालय से प्रशासनिक अधिकार हटाकर इसे कटक डिवीजन में शामिल किया गया तो इसका सीधा असर डाक सेवाओं की गति और आम उपभोक्ताओं की सुविधा पर पड़ सकता है।
इस मामले को लेकर बरहमपुर के सांसद डॉ. प्रदीप पाणिग्राही ने भी मुख्यमंत्री और डाक विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्रालय से आरएमएस बरहमपुर डिवीजन को कटक में विलय करने के निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया है।
बताया गया है कि बरहमपुर आरएमएस कार्यालय से प्रतिदिन बड़ी संख्या में डाक सामग्री का संचालन होता है। यहां रोजाना एक हजार से अधिक पार्सल, 15 हजार से अधिक स्पीड पोस्ट, करीब 20 हजार सामान्य डाक और लगभग 500 नियमित बुकिंग का काम होने की जानकारी दी गई है। यहां बुकिंग के साथ तत्काल प्रसंस्करण की सुविधा होने के कारण डाक सामग्री को संबंधित गंतव्य तक भेजने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज रहती है।
डाक विभाग के पुराने कर्मचारियों का कहना है कि यदि बरहमपुर आरएमएस कार्यालय की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त कर इसे केवल बुकिंग केंद्र के रूप में सीमित कर दिया गया तो ग्राहकों को अपने पार्सल और अन्य डाक सामग्री समय पर प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। उनका कहना है कि प्रशासनिक काम कटक से संचालित होने पर कई प्रक्रियाओं में अतिरिक्त समय लग सकता है और इसका असर सीधे डाक सेवा की गति पर पड़ेगा।
बताया गया है कि वर्तमान व्यवस्था में जिन प्रशासनिक कार्यों को दो से तीन दिन में पूरा किया जा सकता है, उन्हें नई व्यवस्था में पूरा होने में कम से कम एक दिन अतिरिक्त लगने की आशंका है। इसके अलावा कर्मचारियों को विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए कटक तक जाना पड़ सकता है, जिससे समय और संसाधन दोनों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
आरएमएस बरहमपुर डिवीजन के कटक में विलय को लेकर अंतरराष्ट्रीय पार्सल बुकिंग और थोक बुकिंग जैसी सेवाओं पर भी संभावित असर को लेकर चिंता जताई गई है। लोगों का कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर डाक संबंधी शिकायतों का समाधान प्रभावित होता है तो उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के लिए कटक तक जाना पड़ सकता है, जिससे आम लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
इसी मामले में हिंद मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मजदूर नेता रवि रथ ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर प्रस्तावित विलय का निर्णय वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण ओड़िशा के आठ जिलों के लिए बरहमपुर आरएमएस कार्यालय लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके प्रशासनिक अधिकार समाप्त करने से डाक कर्मचारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं और इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों पर भी असर पड़ सकता है।
रवि रथ ने केंद्रीय मंत्री से पूरे मामले की समीक्षा कर बरहमपुर आरएमएस डिवीजन की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक पुनर्गठन से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, डाक सेवाओं की मात्रा, कर्मचारियों की सुविधा और आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।
बरहमपुर आरएमएस डिवीजन को कटक में मिलाने के प्रस्ताव के खिलाफ अब स्थानीय स्तर पर भी आवाज उठने लगी है। संबंधित लोगों की मांग है कि निर्णय लागू करने से पहले इसके संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए और आम जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बरहमपुर में आरएमएस की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाए।

प्रदीप मिश्रा
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