लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण को नई गति, ढाई साल में 12,666 करोड़ के 1572 कार्य स्वीकृत

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

ढाई वर्षों में सड़कों, पुलों और भवनों के हजारों कार्यों को मिली मंजूरी, 2025-26 में 9129 करोड़ की स्वीकृति रही ऐतिहासिक

रायपुर, 19 अगस्त 2026। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा है कि “लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण” के मूलमंत्र के साथ प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास की आधारभूत कड़ी है और सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

रायपुर के नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, वर्तमान कार्यों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद पिछले ढाई वर्षों में लोक निर्माण विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपये से अधिक लागत के कुल 1572 निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। इनमें 1285 सड़क निर्माण, 247 पुल निर्माण और 42 भवन निर्माण के कार्य शामिल हैं।
श्री साव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किलोमीटर लंबाई की 72 सड़कें, छह पुल और दो भवन निर्माण कार्य शामिल रहे। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत वाले कुल 438 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 1465 किलोमीटर लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन निर्माण कार्य शामिल है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहा। इस दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 9129 करोड़ 18 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में विभाग को मिली सबसे बड़ी स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किलोमीटर लंबाई की 754 सड़कें, 200 पुल और 39 भवनों सहित कुल 993 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी निर्माण कार्यों को गति देने का सिलसिला जारी है। 10 अगस्त तक लोक निर्माण विभाग को 608 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किलोमीटर लंबाई की 59 सड़कें और दो पुल निर्माण कार्य शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि सरकार का प्रयास केवल निर्माण कार्यों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभागीय प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी, स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन और विभागीय गतिविधियों के संचालन में तेजी आने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है। इसके साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में जल्द ही ‘वमिस’ यानी कार्य एवं लेखा निगरानी एकीकृत प्रणाली लागू की जाएगी। इस तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से लेकर निर्माण कार्यों की स्वीकृति और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन एवं एकीकृत प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के उपयोग से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ने के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को प्रदेश की प्रगति का आधार मानते हुए सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है।
प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

प्रदीप मिश्रा
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