श्रमिक परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

ई-केवायसी में कोई आवेदन लंबित न रहे, 67 कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर, 19 अगस्त 2026। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ई-केवायसी की प्रक्रिया के तहत किसी भी श्रमिक का आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले, यह विभागीय अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं उनके परिजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए चार नए श्रम संहिताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सभी श्रम अधिकारियों को इन नए कानूनों का गंभीरता से अध्ययन करने के निर्देश दिए, ताकि उनके प्रावधानों के अनुरूप विभागीय कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में नए जिलों के श्रम कार्यालयों में स्वीकृत सेटअप के अनुरूप आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार जल्द किया जाएगा।

श्री देवांगन ने श्रमिकों के पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदारों को जितने श्रमिकों के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, वास्तव में उतने ही श्रमिक कार्यरत हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। इसके साथ ही कारखानों का नियमित निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिलेवार विभिन्न योजनाओं और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। ऑनलाइन यादृच्छिक निरीक्षण, अभियोजन एवं निराकरण की कार्रवाई तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन की स्थिति की भी जानकारी ली गई। इसके साथ ही मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना, ई-रिक्शा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना तथा बस्तर मुन्ने पोर्टल के माध्यम से संचालित नियद नेल्ला नार 2.0 सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने जिलों के श्रम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी योजना में अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित जिले के श्रम अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सचिव श्री गुप्ता ने बताया कि 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर चालू शैक्षणिक सत्र से इस योजना के तहत सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और इसका पूरा खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
बैठक में अपर श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े, अपर श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित विभिन्न जिलों से आए श्रम विभाग के मैदानी अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदीप मिश्रा
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