फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मामलों की होगी त्वरित जांच, विशेष मेडिकल बोर्ड का होगा गठन

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक में अहम फैसला, 186 शासकीय कर्मचारियों से जुड़े मामलों की होगी जांच

रायपुर ACGN:- दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के मामलों पर भी सरकार ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से जुड़े मामलों की जांच और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों से संबंधित प्रकरणों की जांच कराने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित मामलों की जांच राज्य मेडिकल बोर्ड अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराई जाए। जरूरत के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समय पर दिव्यांगता की वास्तविक स्थिति की जांच हो सके। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की जांच के लिए राज्य और संभाग स्तर के मेडिकल बोर्ड में परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दूरस्थ क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर
बैठक में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए मेडिकल बोर्ड में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड एवं दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित करने पर चर्चा हुई।
मंत्रियों ने कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अस्थायी और स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने की संभावना पर भी सहमति बनी।

उभयलिंगी समुदाय के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी चर्चा
बैठक में उभयलिंगी समुदाय के कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। पात्र व्यक्तियों को लिंग पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा के लिए मिलने वाली सहायता तथा समय-सीमा में योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर विचार किया गया।
इसके अलावा सहायता अनुदान के दिशा-निर्देशों में आवश्यक शल्य चिकित्सा को शामिल करने तथा वर्तमान बाजार दर के अनुरूप निर्धारित दरों में संशोधन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। राज्य के शासकीय अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पृथक क्लीनिक अथवा वार्ड की व्यवस्था किए जाने पर भी विचार किया गया।

नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने पर जोर
बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन और मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशामुक्ति केंद्रों में उपचाररत लोगों को उपलब्ध कराई जा रही दवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा केंद्रों के विस्तार और बेहतर संचालन की दिशा में कदम उठाने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी तथा नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और संस्थागत संरक्षण के लिए संचालित शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले हितग्राहियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक श्री संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रणवीर शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
अपने क्षेत्र के छोटे-बड़े समाचार, घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार एवं अपनी संस्था के विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें: 7647981711, 9303948009