ढाई साल में श्रमिक कल्याण को नई उड़ान: सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की नई पहचान बना छत्तीसगढ़

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

तकनीकी नवाचार, पारदर्शी व्यवस्था और 67 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों श्रमिकों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर ACGN :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। श्रमिक कल्याण को केवल योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय सरकार ने इसे सुशासन, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार से जोड़ते हुए लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग ने योजनाओं के लाभ को अधिक सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए व्यापक सुधार लागू किए हैं।

राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। श्रमिकों के पंजीयन, आवेदन और हितलाभ वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए shramvjayate.ch.gov.in पोर्टल तथा “श्रमेव जयते” मोबाइल एप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से श्रमिक घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन और विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

श्रम विभाग ने प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया है। नवगठित पांच जिलों मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा सक्ती में श्रम अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए 20 नए पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी की गई हैं। उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में संशोधन कर दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, फिक्स्ड टर्म रोजगार, महिला श्रमिकों के रात्रिकालीन कार्य तथा फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

पिछले ढाई वर्षों में श्रमिक पंजीयन और हितलाभ वितरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2026 के बीच लगभग 12.65 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया, जबकि 17.82 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। इन योजनाओं पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई। निर्माण श्रमिकों को लगभग 780 करोड़ रुपये तथा असंगठित श्रमिकों को लगभग 187 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। हितलाभ वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की गई है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। मोबाइल शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लाखों श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और आवेदन संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
श्रमिक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवास सहायता राशि बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा मृत्यु सहायता, दिव्यांग सहायता, छात्रवृत्ति तथा शिक्षा सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।
महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत निर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की 1.60 लाख से अधिक महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए मेधावी शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति और निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग जैसी योजनाएं भी प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ हजारों विद्यार्थियों को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिक कल्याण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है, उसे श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रम विभाग प्रभावी ढंग से धरातल पर उतार रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी नवाचार, त्वरित सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ को श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। पिछले ढाई वर्षों की यह उपलब्धियां केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि की नई शुरुआत का आधार भी बनी हैं।

प्रदीप मिश्रा
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