जरूरतमंदों की संजीवनी बना छत्तीसगढ़ का समाज कल्याण मॉडल, सामाजिक सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की नई राह

रायपुर, छत्तीसगढ़

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पेंशन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, नशामुक्ति और डिजिटल प्रशासन के माध्यम से समाज कल्याण की नई मिसाल

रायपुर, 06 अगस्त 2026। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश में छत्तीसगढ़ ने समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर ऐसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है, जिनसे लाखों जरूरतमंद नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

दिसंबर 2023 से जून 2026 के बीच समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ा है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 7.10 लाख से बढ़कर 7.56 लाख तक पहुंच गई है। वहीं वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा और सुखद सहारा जैसी योजनाओं के माध्यम से 21.73 लाख से अधिक हितग्राहियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के कारण भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय बनी है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) धारकों की संख्या 2.44 लाख से बढ़कर 2.77 लाख हो गई है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के लाभार्थियों की संख्या 1,161 से बढ़कर 17,038 तक पहुंचना इस दिशा में सरकार की सक्रियता को दर्शाता है। सामर्थ्य विकास योजना के माध्यम से कौशल विकास, पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार करते हुए लाभार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी कर 14 हजार से अधिक कर दी गई है।

राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी संवेदनशील सहायता व्यवस्था विकसित की है। वृद्धाश्रमों और देखभाल केंद्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ सियान हेल्पलाइन (155326) को प्रभावी सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है। हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों की संख्या 1.14 लाख से बढ़कर 2.87 लाख तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि बुजुर्गों का इस व्यवस्था पर भरोसा लगातार मजबूत हुआ है।

नशामुक्ति अभियान को भी समाज कल्याण विभाग ने नई दिशा दी है। भारत माता वाहिनी योजना के अंतर्गत संचालित नशामुक्ति केंद्रों की संख्या 11 से बढ़ाकर 29 कर दी गई है। इन केंद्रों से लाभान्वित लोगों की संख्या 1,967 से बढ़कर 5,220 तक पहुंच गई है। उपचार के साथ-साथ परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और एक्सेसिबल इंडिया अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए राज्य में “सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान” संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य परिसरों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांगजनों के अधिकारों की प्रभावी निगरानी के लिए आयुक्त राज्य के नए पद की स्वीकृति भी दी गई है।
संस्थागत विकास को मजबूत बनाने के लिए विशेष विद्यालयों के उन्नयन, पुनर्वास केंद्रों के विस्तार, दिव्यांगजन वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण वितरण तथा नशामुक्ति केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समाज कल्याण विभाग का बजट वर्ष 2023-24 के 1,512 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो सामाजिक क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डिजिटल प्रशासन और मानवीय संवेदनशीलता के समन्वय को छत्तीसगढ़ मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता माना जा रहा है। डीबीटी, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, डिजिटल डेटा प्रबंधन और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं ने योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया है, वहीं पुनर्वास, परामर्श, आश्रय और सामुदायिक सहयोग जैसी सेवाओं को भी समान महत्व दिया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि समाज कल्याण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर उपलब्ध कराना उसका मूल उद्देश्य है। पिछले ढाई वर्षों की उपलब्धियां इस दिशा में छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास मॉडल को मजबूत आधार प्रदान करती हैं और सामाजिक न्याय तथा मानवीय गरिमा की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

प्रदीप मिश्रा
संपादक, अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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