पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की समीक्षा, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

मुख्यमंत्री ने कहा- हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन, एग्रीस्टैक और स्कूल शिक्षा सहित छह प्रमुख विषयों की हुई समीक्षा

रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से विकसित पारस पोर्टल शासन की योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी का प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को तय लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग में सीमांकन के लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बाद भी कई मामलों का समय पर निराकरण नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
एग्रीस्टैक की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र किसान के छूटने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 को आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की विशेष समीक्षा करते हुए जिलों में विशेष अभियान चलाकर शिकायतों का संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक सीएम हेल्पलाइन में 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है और 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की है।
सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष सेवाओं को भी शीघ्र ऑनलाइन जोड़ा जाए तथा ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएं।
बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टावरों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर बल दिया। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली गई।
मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने तथा सहजन, कटहल सहित उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल शासन की योजनाओं की निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती देगा। नियमित समीक्षा से योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, समस्याओं का समय पर समाधान होगा और आम जनता तक सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

प्रदीप मिश्रा
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