समान नागरिक संहिता पर जनता से मांगे गए सुझाव, 15 अक्टूबर तक भेज सकते हैं अपनी राय

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति करेगी प्राप्त सुझावों का अध्ययन, अनुशंसाओं सहित सरकार को सौंपेगी विस्तृत प्रतिवेदन

रायपुर ACGN :- छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए आम नागरिकों से सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति 15 अक्टूबर 2026 तक नागरिकों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर समिति अपनी अनुशंसाओं सहित विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगी।
उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह एवं श्री एम. के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या श्रीमती ज्योति रानी सिंह सदस्य हैं। समिति समान नागरिक संहिता से जुड़े विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करेगी।
समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा व्यक्तिगत सिविल कानूनों से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करेगी। साथ ही अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं और उनके अनुभवों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त प्रारूप तैयार करेगी। प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम मसौदे में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का विषय समाज के सभी वर्गों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की राय महत्वपूर्ण है। इच्छुक नागरिक अपने सुझाव 15 अक्टूबर 2026 तक ई-मेल, वेब पोर्टल अथवा डाक के माध्यम से समिति को भेज सकते हैं। सरकार का मानना है कि जनभागीदारी से तैयार होने वाला प्रारूप अधिक व्यापक, व्यावहारिक और जनभावनाओं के अनुरूप होगा।
सुझाव भेजने के माध्यम
ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in
वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/
डाक पता:
कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति
न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा क्रमांक-202
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001

प्रदीप मिश्रा
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