सीसीटीएनएस होगा और हाईटेक, न्याय व्यवस्था बनेगी तेज और पारदर्शी: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता – अनादि पांडेय
नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत करने उच्चस्तरीय समीक्षा, ई-एफआईआर से ई-फोरेंसिक तक सभी मॉड्यूल के प्रभावी संचालन पर जोर।
रायपुर ACGN: छत्तीसगढ़ में नवीन भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और न्याय व्यवस्था को तकनीक आधारित, पारदर्शी एवं त्वरित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न डिजिटल मॉड्यूल के प्रभावी संचालन और न्याय प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में सीसीटीएनएस के संचालन में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों, विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण तथा पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप अपराधों की विवेचना, साक्ष्य संकलन और न्यायालयीन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस के माध्यम से न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को नागरिक हितैषी और अधिक प्रभावी बनाया जाए।
बैठक में ई-एफआईआर, ई-चालान, ई-साक्ष्य, मेडलीपार, ई-प्रिजन, ई-फोरेंसिक, सीआईएस, न्याय श्रुति सहित अन्य डिजिटल मॉड्यूल को सीसीटीएनएस से प्रभावी रूप से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
उप मुख्यमंत्री ने डिजिटल साक्ष्यों के बढ़ते महत्व को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ई-साक्ष्य प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों का सही संकलन, संरक्षण और न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
बैठक में ‘न्याय श्रुति’ प्रणाली को शीघ्र प्रारंभ करने पर भी चर्चा हुई। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी न्यायाधीशों की आवश्यक आईडी तैयार कर इस प्रणाली को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
प्रार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर कमिश्नरेट के सभी थानों के साथ राज्य के प्रत्येक जिले के दो-दो थानों में इस माह के अंत तक दो-दो ई-साइनिंग पैड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे शिकायतकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया सरल और तेज होगी।
उप मुख्यमंत्री ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के सभी पांचों स्तंभ—पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन तंत्र—को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देते हुए बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल जांच प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सभी जिला अस्पतालों को मेडलीपार प्रणाली से जोड़ने, प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
बैठक में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से सीसीटीएनएस की तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने पर भी सहमति बनी। साथ ही सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी चरणबद्ध तरीके से सीसीटीएनएस प्रणाली से जोड़ने की दिशा में पहल करने के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए सभी प्रकार के मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने, जांच की समय-सीमा निर्धारित करने, लंबित मामलों में कमी लाने तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक श्री ध्रुव गुप्ता, एनसीआरबी एवं सीसीटीएनएस के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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