जल जीवन मिशन के भुगतान को लेकर अर्धनग्न होकर विधानसभा घेराव करने निकले ठेकेदार, तुता में पुलिस ने रोका, हुई धक्का-मुक्की
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता – अनादि पांडेय
दो वर्षों से लंबित भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर धरना स्थल से हटाया
रायपुर ACGN:- जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का पिछले दो वर्षों से भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में ठेकेदार शुक्रवार को विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। तुता के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद ठेकेदारों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल से हटा दिया।
छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का भुगतान लंबे समय से लंबित होने के कारण प्रदेश के अनेक ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं मिलने से नए कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जल जीवन मिशन की प्रगति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पुलिस बल का उपयोग कर विधानसभा घेराव रोकने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार अपने अधिकारों और लंबित भुगतान की मांग को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे।
कोरबा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में जिले के लगभग 40 से 50 ठेकेदार प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में असलम खान, संतोष खरे, संजय केडिया, तबरेज खान, अभिनव सोनी, सत्यनारायण अग्रवाल, सुरेश शर्मा, दीपक बाजपेयी, अभिषेक मिश्रा, राजीव राय, अंकित सक्सेना, प्रदीप शर्मा सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत कई ठेकेदार उपस्थित रहे।
प्रदेश अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन और निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार, मनमानी तथा अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अगले दो दिनों में एसोसिएशन की बैठक बुलाकर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष लंबित लगभग 2200 करोड़ रुपये के भुगतान को तत्काल जारी करने, आगामी बिलों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने, अनुबंध के अनुसार रनिंग एवं पार्ट पेमेंट शुरू करने, कार्य पूर्ण होने पर शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने, अतिरिक्त शर्तों को समाप्त करने, आगामी छह माह के कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने, धनाभाव के कारण विकास कार्य प्रभावित नहीं होने देने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग रखी है।
प्रदीप मिश्रा
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