ओड़िशा कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय, अलग पुरातत्व निदेशालय गठन को मंजूरी, न्यायिक सुधार और डीजल लाइसेंसिंग आदेश समाप्त सहित कई बड़े प्रस्ताव स्वीकृत

भुवनेश्वर, ओड़िशा

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता:- स्वामी बिजया नंद जी महाराज

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और व्यापार सुगमता पर व्यापक फैसले

भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कई अहम और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल में कुल छह विभागों के 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी जिसमें ओड़िया भाषा एवं संस्कृति विभाग, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, एससीएसटी विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विधि विभाग तथा ऊर्जा विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे

बैठक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अलग पुरातत्व निदेशालय के गठन को मंजूरी देना रहा सरकार के इस फैसले से राज्यभर में फैले प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण कार्यों को एकीकृत और व्यवस्थित ढांचे के तहत संचालित किया जाएगा इससे न केवल संरक्षण कार्यों में गति आएगी बल्कि शोध, अध्ययन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने ओड़िशा आर्कियोलॉजिकल क्यूरेटर सर्विस भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा शर्त नियम 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है इस नई व्यवस्था के तहत पुरातत्व क्यूरेटर सेवा का पुनर्गठन किया जाएगा और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह नया निदेशालय ओड़िशा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग की मंजूरी के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत हुआ है तथा ओड़िशा पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है
इसी बैठक में जिला एवं सिविल न्यायालय गैर न्यायिक कर्मचारी सेवा नियम 2008 में संशोधन को मंजूरी दी गई इस संशोधन के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों को जूनियर क्लर्क पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया है सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, कार्यों की गति तेज करना और लंबित मामलों के बोझ को कम करना है इस निर्णय से न्यायालयों में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और न्यायिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकेगा

अधिकारियों के अनुसार इस कदम से न केवल कर्मचारियों को करियर उन्नति का अवसर मिलेगा बल्कि न्यायालयों में कामकाज की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और जनता को त्वरित न्याय मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा
इसके अलावा राज्य सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में कारोबार को सरल बनाने और नियामकीय प्रक्रियाओं को कम करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश 1979 को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है इस आदेश को अब ओड़िशा हाई स्पीड डीजल डीलर्स लाइसेंसिंग निरसन आदेश 2026 के माध्यम से लागू किया जाएगा
यह निर्णय भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया गया है जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रिटेल सेल लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने की सलाह दी गई थी इस बदलाव से डीजल खुदरा बिक्री केंद्रों पर लाइसेंसिंग संबंधी बाधाएं समाप्त होंगी और व्यापारिक गतिविधियां अधिक सरल और सुगम होंगी जिससे निवेश और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है
ओड़िशा सरकार के इन सभी निर्णयों को राज्य के प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है जिनका प्रभाव आने वाले समय में व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा
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