2027 पंचायत चुनाव में पूरे ओडिशा में एसटी आरक्षण की मांग, सांसद निरंजन बिशी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

बलांगीर, ओडिशा

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ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज

गांव से जिला परिषद तक जनसंख्या अनुपात में आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देने की उठाई आवाज

बलांगीर। राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पूरे ओड़िशा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय को समुचित आरक्षण देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक सशक्त पत्र भेजा है। सांसद ने कहा कि आदिवासी बहुल राज्यों में शामिल ओडिशा में जनजातीय समाज को लोकतंत्र की जमीनी व्यवस्था में न्यायपूर्ण और पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए।
सांसद ने अपने पत्र में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 95 लाख 90 हजार 756 अनुसूचित जनजाति के नागरिक निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 22.85 प्रतिशत हैं। राज्य में 64 मान्यता प्राप्त जनजातीय समुदाय रहते हैं, इसलिए पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद तक जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 243D, 243T, 244 और 338A में आदिवासी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्पष्ट अधिकार दिया गया है और इन प्रावधानों को पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाना चाहिए। सांसद ने मांग की कि पंचायत चुनाव में सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष पदों पर रोस्टर प्रणाली और जनसंख्या अनुपात के अनुसार एसटी आरक्षण लागू किया जाए।
सांसद ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और अगर गांव स्तर पर आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना अधूरी रह जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि आरक्षण रोस्टर, सीट निर्धारण और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कर वर्ष 2027 के पंचायत चुनाव में आदिवासी समाज को उनका न्यायोचित अधिकार दिया जाए।

प्रदीप मिश्रा
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