प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर को लिखा पत्र
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
किश्तों में देरी और पुराने मकान तोड़ने की शर्त को बताया अव्यावहारिक, जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की मांग
कोरबा ACGN:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोरबा नगर निगम क्षेत्र के हितग्राहियों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि Jaisingh Agrawal ने कलेक्टर कोरबा को पत्र लिखकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अनेक जरूरतमंद परिवार अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं और उन्हें योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।
पूर्व मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कई ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास पहले से कच्चा मकान या झोपड़ी बनी हुई है और उसी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। इसके बावजूद नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा यह शर्त रखी जा रही है कि पहले मौजूदा मकान को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए, तभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह अव्यावहारिक है, क्योंकि कई परिवारों में माता-पिता, उनके पुत्र और उनके परिवार एक ही परिसर में रहते हैं। यदि निर्माण से पहले ही मकान को तोड़ दिया जाएगा तो परिवारों के सामने रहने की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में पुराने कच्चे मकान को तत्काल तोड़े बिना उपलब्ध भूमि पर ही नए आवास निर्माण की अनुमति दी जाए।
जयसिंह अग्रवाल ने यह भी बताया कि जिन हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं और जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, उन्हें योजना की किश्तें समय पर नहीं मिल पा रही हैं। योजना की राशि चरणबद्ध तरीके से जारी होने के कारण किश्तों में हो रही देरी से कई मकानों का निर्माण अधूरा रह गया है और अनेक निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में रुक गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि हितग्राहियों को योजना की राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवास निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके और गरीब परिवारों को राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कोरबा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और राज्य सरकार के मंत्री द्वारा यह सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि कोई भी परिवार झुग्गी-झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर नहीं रहेगा और सभी जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस घोषणा के अनुरूप अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ा जाए।
पूर्व मंत्री ने यह भी स्मरण कराया कि उनके कार्यकाल के दौरान कोरबा क्षेत्र में लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे लगभग दस हजार से अधिक निम्न आय वर्ग के परिवारों को पट्टे वितरित किए गए थे। उन्हीं पट्टों के आधार पर अनेक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद अभी भी कई परिवार विभिन्न कारणों से योजना के दायरे में नहीं आ पाए हैं और आवास सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे सभी वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें भी योजना में शामिल करने की मांग की है।
उन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की है कि इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके।
प्रदीप मिश्रा
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