नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर छत्तीसगढ़

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केंद्र सरकार ने सड़क संपर्क परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई, बस्तर के दूरस्थ इलाकों में विकास को मिलेगी गति

रायपुर ACGN:- केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लेते हुए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रथम चरण) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सहित दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सड़क संपर्क को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाजार तक आसानी से पहुंच मिल सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।

प्रदीप मिश्रा
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