बीपीसीएल प्लांट शुरू होने का दावा, सड़कें खोदकर छोड़ी गईं, राइजिंग लाइन की मंजूरी अटकी, लोगों में बढ़ता असंतोष
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मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
उद्घाटन हुआ, पर गैस अब भी दूर
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ACGN:- जिले के मनेन्द्रगढ़ में भारत पेट्रोलियम द्वारा गैस प्लांट का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब तक एक भी उपभोक्ता को गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह उद्घाटन किस बात का किया गया, जब योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है।
कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट से सरगुजा संभाग के पांच जिलों को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत पहली बार एमसीबी जिले से हुई है। लेकिन जिले के सबसे बड़े शहर चिरमिरी को इस योजना से बाहर बताए जाने की चर्चा ने लोगों को हैरान कर दिया है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के समीप स्थित नगर पंचायत झगराखांड, नई लेदरी और खोंगापानी को भी गैस सुविधा से वंचित रहने की बात सामने आ रही है।
स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा नाराजगी सड़कों की हालत को लेकर देखी जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के लिए कई वार्डों में सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन मरम्मत का काम समय पर नहीं हुआ। नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के कई वार्डों में एक साल से अधिक समय से सड़कें बदहाल स्थिति में पड़ी हैं। धूल, कीचड़ और गड्ढों के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। कुछ सड़कों की मरम्मत या तो नगर पालिका ने अपने खर्च से करवाई है या कंपनी ने सीमित स्तर पर सुधार किया है, लेकिन अधिकांश वार्डों में हालात जस के तस हैं।
जानकारी के अनुसार बीपीसीएल को फिलहाल केवल राष्ट्रीय राजमार्ग से मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से गैस लाकर कठौतिया स्थित प्लांट में डंप करने की अनुमति मिली है। उपभोक्ताओं के घरों तक गैस पहुंचाने के लिए आवश्यक राइजिंग लाइन की मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब तक सप्लाई लाइन को स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक आम उपभोक्ताओं को गैस कैसे मिलेगी।
उद्घाटन के बाद भी योजना का लाभ कब तक लोगों तक पहुंचेगा, यह स्पष्ट नहीं है। एक ओर सड़कों की खराब हालत से जनता परेशान है, दूसरी ओर गैस आपूर्ति की अनिश्चितता से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन और कंपनी कब तक स्थिति स्पष्ट करते हुए राहत देने के लिए ठोस कदम उठाते हैं।
प्रदीप मिश्रा
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