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बीसीपीपीईआर के लिए आर्थिक योजना शुरू, 2047 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

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भुवनेश्वर ओड़िशा

By ACGN 7647 9817119303 948009

ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को भुवनेश्वर–कटक–पुरी–पारादीप आर्थिक क्षेत्र (BCPPER) के लिए बहुप्रतीक्षित आर्थिक योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को “विकसित ओड़िशा” के निर्माण का प्रमुख विकास इंजन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। यह आर्थिक योजना नीति आयोग द्वारा तैयार की गई है।
लोक सेवा भवन, भुवनेश्वर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा और सीईओ बीबीआर सुब्रह्मण्यम विशेष रूप से उपस्थित रहे। योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि बीसीपीपीईआर क्षेत्र ओड़िशा की आर्थिक वृद्धि का केंद्रीय स्तंभ बनेगा और भारत के समग्र विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।


मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के चारों शहरों की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करते हुए बताया कि भुवनेश्वर तकनीकी एवं नवाचार केंद्र के रूप में विकसित होगा, कटक अपनी मजबूत व्यापारिक परंपराओं के लिए जाना जाएगा, पूरी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का केंद्र रहेगा, जबकि पारादीप बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। योजना का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से इन शहरों को आपस में जोड़ना और क्षेत्र-विशेष परियोजनाओं का समग्र विकास करना है।
इस आर्थिक योजना के तहत धातु डाउनस्ट्रीम उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र, रसायन, पर्यटन, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 80 से अधिक परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को विकास और समृद्धि की प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने के लिए 30 से अधिक नीतिगत पहल लागू की जाएंगी।


मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि वर्तमान में बीसीपीपीईआर क्षेत्र ओड़िशा की अर्थव्यवस्था में लगभग 19 प्रतिशत का योगदान देता है। इसका मौजूदा आर्थिक आकार करीब 22.4 अरब डॉलर है, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा केंद्र सरकार और नीति आयोग के सहयोग से राज्य की डबल इंजन सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख केंद्र बनाने का भरोसा जताया।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की अवधारणा प्रस्तावित की है, जिसके अंतर्गत बीसीपीपीईआर को भी शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक सीईआर को विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बीसीपीपीईआर को “विकसित ओड़िशा” के निर्माण का प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश के शीर्ष पांच प्रस्तावित सिटी रीजन में शामिल है, जिससे क्षेत्र में रोजगार, आजीविका और नागरिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा

प्रदीप मिश्रा

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