अब सरकार लोगों के पास जाएगी : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
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भुवनेश्वर, ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज
57 नए सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का उद्घाटन, व्हाट्सएप चैटबॉट में 11 प्रमुख राजस्व सेवाएं जोड़ी गईं
भुवनेश्वर ACGN :-ओड़िशा में राजस्व प्रशासन को जनता के और अधिक नजदीक लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को राज्य के 17 जिलों की 56 तहसीलों में 57 नए सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य की सभी 317 तहसीलों में सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालय पूरी तरह कार्यशील हो गए हैं। कटक तहसील क्षेत्र में एक अतिरिक्त सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालय भी शुरू किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी स्थिति को बदलने के संकल्प के साथ सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार स्वयं लोगों के पास पहुंचेगी। सभी तहसीलों में सब-रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के संचालन से तहसील और पंजीयन कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन और पट्टा जैसी प्रक्रियाएं सरल होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजस्व सेवाओं के लिए संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट में 11 नई प्रमुख सेवाओं को भी शामिल किए जाने की जानकारी दी। अब आम नागरिक व्हाट्सएप नंबर 9437292000 के माध्यम से बिना तहसील कार्यालय गए म्यूटेशन केस, कृषि भूमि से संबंधित कार्य, भूमि किस्म परिवर्तन, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, ईबीसी प्रमाण पत्र, लीगल हेयर प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र और गार्डियनशिप प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे और उसी माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे।
राजस्व प्रशासन में सुधार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री सुरेश पुजारी सहित पूरे विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने बटाईदार किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कानूनी अधिकारों के अभाव में वे कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बटाईदार किसानों और भूमि मालिकों, दोनों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के निर्देश दिए।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि सरकार ने नीति स्तर पर सभी तहसीलों में उप-निबंधन कार्यालय खोलने का वादा किया था। नवंबर में 13 जिलों की 44 तहसीलों में कार्यालय शुरू किए गए थे और अब शेष 17 जिलों की 56 तहसीलों में 57 कार्यालय कार्यशील कर दिए गए हैं। इससे दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए होने वाली परेशानी और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी तथा भूमि और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण तेज और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा।
प्रदीप मिश्रा
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