मंत्रिपरिषद के फैसले: नशे के खिलाफ टास्क फोर्स से लेकर क्लाउड फर्स्ट नीति तक बड़े निर्णय

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, सुरक्षा, डिजिटल ढांचा, स्टार्टअप और नगरीय विकास पर अहम फैसले
रायपुर ACGN :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मादक पदार्थों की रोकथाम, पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उड्डयन प्रशिक्षण, नवाचार, नगरीय विकास, डिजिटल अवसंरचना और संचार सुविधा विस्तार से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
मंत्रिपरिषद ने मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नए पदों को स्वीकृति दी। इन जिलों में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए 44 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। यह विशेष प्रशिक्षित दल किसी भी बड़ी या आकस्मिक घटना, आतंकी खतरे या गंभीर आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगा।

कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना का निर्णय लेते हुए इसके संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से राज्य में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके माध्यम से विमानन क्षेत्र में एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के विकास की संभावना जताई गई है।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों को बढ़ावा मिलेगा तथा छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार से राज्य में निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। लंबे समय से हस्तांतरण नहीं होने के कारण इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और दोहरा रखरखाव शुल्क देना पड़ रहा था। हस्तांतरण के बाद नगरीय निकायों द्वारा पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का भी निर्णय लिया गया, ताकि भूमि का समुचित उपयोग हो सके और विभागों को एक ही परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जा सके।
कैबिनेट ने सिरपुर और अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार प्रदान किया। दोनों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत भूमि आबंटन एक रुपये प्रीमियम और भू-भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों को तेजी मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने की स्वीकृति भी दी। इस नीति के तहत राज्य शासन के सभी विभाग, उपक्रम और स्वायत्त संस्थाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या देश में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर से ही सेवाएं लेंगी। कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन और आर्काइव डेटा का क्लाउड माइग्रेशन वर्ष 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। इस नीति से आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में मजबूती और नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में टावर स्थापित किए जाएंगे। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। योजना के लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक आसान होगी।

प्रदीप मिश्रा
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