खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में खनन, निगरानी और अधोसंरचना पर अहम निर्णय
रायपुर ACGN :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण को लेकर विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईटी और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर अवैध गतिविधियों पर बेहतर और सतत निगरानी की जा सकती है। तकनीक के माध्यम से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा।बैठक में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन की निगरानी को मजबूत करने के निर्देश दिए।
परिवहन नेटवर्क के अंतर्गत चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए 328 करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर के तहत 1 ईस्ट कॉरिडोर और 3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए 60.10 करोड़ रुपये और क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को एनएमडीसी–सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड संयुक्त उपक्रम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़ रुपये तथा विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही संचालनालय भूविज्ञान एवं खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान प्रणाली, सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, तकनीकी कार्यों, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन पर आईटी और ड्रोन तकनीक से निगरानी तथा डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सहित विभिन्न विभागीय कार्यों के लिए कुल 138.17 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। बैठक में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव वित्त मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव खनिज साधन विभाग पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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