औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बजट: मंत्री लखनलाल देवांगन
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कोरबा छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
छत्तीसगढ़ में MSME, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडस्ट्री को मिलेगी नई गति, स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार और उद्यमिता के अवसर
कोरबा, 01 फरवरी 2026। वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन हेतु किए गए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी। इससे न केवल उद्योगों का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मंत्री देवांगन ने कहा कि बजट में MSME और बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान देश में औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्य को इसका सीधा लाभ मिलेगा। माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सशक्त होगा और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी व्यवस्था और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी। इससे राज्य में उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने से स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को सीधा लाभ होगा।
मंत्री देवांगन ने कहा कि यह बजट डिजिटल युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंटेंट इकोनॉमी पर विशेष जोर दिया गया है। एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना से डिजिटल उद्योग को नई पहचान मिलेगी। इससे स्टार्टअप्स, युवा उद्यमियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। बेहतर इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट छत्तीसगढ़ की कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा। छोटे किसानों की उद्यमशीलता को बढ़ावा, पशुधन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और 500 अमृत जलाशयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी।
मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने, हैंडलूम और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए किए गए प्रावधान राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। कुल मिलाकर यह बजट औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और समग्र विकास के माध्यम से विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है।
सभी वर्गों का रखा गया है विशेष ख्याल : विधायक प्रेमचंद पटेल

कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट ‘विकसित भारत 2047’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों का संतुलित रूप से ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ योजना के माध्यम से जिले और प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर सुधारों से छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी, जिससे आमजन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
जनकल्याणकारी और भविष्य उन्मुख बजट
केंद्रीय बजट 2026 को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आम नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, युवा प्रतिनिधियों और महिला समूहों ने इस बजट को जनकल्याणकारी और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बताया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजगरबहार में पदस्थ आरएचओ शिव राठौर ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने से गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। दवाइयों के सस्ते होने से समय पर और कम लागत में इलाज संभव होगा।
जनपद पंचायत पोड़ी-उपरोड़ा में कार्यरत आकांक्षी ब्लॉक फेलो विनय कुर्रे ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास को गति देने वाला है और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। आय और टैक्स से जुड़े प्रावधान मध्यम और गरीब वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वहीं ग्राम बेलाकछार की स्व-सहायता समूह से जुड़ी ऋतु कर्ष ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधानों से उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से बेटियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
प्रदीप मिश्रा
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