पीएम आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेसवार्ता में ग्रामीण विकास की उपलब्धियों और योजनाओं की दी जानकारी

रायपुर ACGN :- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला राज्य बन चुका है और ग्रामीण अंचलों के पात्र परिवारों को तेजी से आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में ही 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें वर्षों से लंबित आवास, प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवार, आवास प्लस और मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही शामिल हैं और इन सभी आवासों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने संवाद भवन नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ग्राम सचिवालयों को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, जिससे पंचायतें और अधिक सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि न केवल आवासहीन परिवारों बल्कि तीन हजार से अधिक आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं विशेष पिछड़ी जनजातियों के 33 हजार से अधिक लोगों को पीएम जनमन और नियद नेल्ला नार योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें दो हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह की दीदियों ने आवास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कहीं वे बिल्डिंग मटेरियल की डीलर बनीं तो कहीं सेंटरिंग प्लेट बनाकर गांव-गांव निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों में वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए दो चरणों में 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो चुका है और ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रही। उन्होंने कहा कि समर्थ पंचायत पोर्टल के जरिए पंचायत करों का ऑनलाइन संग्रहण शुरू किया गया है और धमतरी जिले का सांकरा देश की पहली ग्राम पंचायत बनी है जहां यूपीआई के माध्यम से टैक्स वसूली की गई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम संपदा मोबाइल एप के माध्यम से परिसंपत्तियों का ऑनलाइन अभिलेखीकरण किया जा रहा है ताकि योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 368 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 137 पूर्ण हो चुके हैं, वहीं पंचायत सचिवों को वेतनमान अंतर की एरियर्स राशि के रूप में लगभग 49.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी पड़ी 41 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण अब पूर्ण हो चुका है, जिनमें सुकमा और दंतेवाड़ा की बहुप्रतीक्षित सड़कें शामिल हैं। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों को जोड़ने के लिए 807 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और पीएमजीएसवाय के चौथे चरण में राज्य में लगभग 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी निगरानी इसरो और जियो इमेजिंग के माध्यम से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लाखों शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड लगाए गए हैं और ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लाखों कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैम्प स्थापित कर सैकड़ों गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रेसवार्ता में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी योजनाओं और विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई।

प्रदीप मिश्रा
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