प्रगति पोर्टल नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त उदाहरण

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रेसवार्ता में प्रगति पोर्टल की उपलब्धियों और प्रभाव पर रखे तथ्य

रायपुर ACGN :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म केवल बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को व्यवहार में उतारने वाला प्रभावी तंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रगति प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का प्रमाण है और पारदर्शी, तकनीक आधारित तथा परिणामोन्मुखी शासन प्रणाली को मजबूती देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, जवाबदेही तय करने और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। पहले कई परियोजनाओं का शिलान्यास तो हो जाता था, लेकिन उनके पूर्ण होने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं होती थी, जिससे निर्माण कार्य वर्षों तक लंबित रहते थे। प्रगति पोर्टल ने इस कार्य संस्कृति को बदलते हुए योजनाओं को गति दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति का अर्थ प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है, यानी पूर्व तैयारी के साथ योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर में लगभग 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है। इसके साथ ही एक देश-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, पीएम जनमन सहित 61 योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना और मातृत्व वंदना सहित 36 क्षेत्रों में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी सशक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 से अधिक उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्वयं राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के सचिवों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा में सामने आए 3,162 मुद्दों में से 2,958 का समाधान किया गया। रेलवे, सड़क परिवहन, बिजली जैसे क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, कानून व्यवस्था और निर्माण अनुमति से जुड़े अधिकांश मामलों का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में सड़क निर्माण की गति भी तीन गुना बढ़ी है, जहां पहले प्रतिदिन 11.6 किलोमीटर सड़कें बनती थीं, अब यह बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े साझा करते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। इनमें से 50 परियोजनाएं पूर्ण होकर संचालित हो चुकी हैं और शेष विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। प्रगति पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े 200 मुद्दों में से 183 का समाधान किया जा चुका है, जिससे राज्य की समाधान दर 91 प्रतिशत से अधिक रही है। पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला और इस्पात क्षेत्रों की लंबित परियोजनाओं को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और रायपुर-कोडेबोड फोरलेन जैसी वर्षों से अटकी परियोजनाएं प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ सकी हैं, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बल मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भी इस तरह के नवाचारों की सराहना की गई है और इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रभावी तंत्र बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल शब्द नहीं, बल्कि ठोस रोडमैप है और प्रगति पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म इस सोच को धरातल पर साकार कर रहे हैं।

प्रदीप मिश्रा
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