भिलाई खुर्द के विस्थापितों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं – जयसिंह अग्रवाल
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कोरबा | छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
SECL माइनिंग विस्तार के नाम पर उजाड़े जा रहे सैकड़ों परिवार, पुनर्वास नीति की उड़ रही धज्जियां
कोरबा जिले के ग्राम भिलाई खुर्द (क्रमांक–1) के सैकड़ों विस्थापित परिवार गंभीर अन्याय और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। SECL मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना के नाम पर ग्रामीणों को उनके पैतृक घरों से उजाड़ा जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान (DMF) नियम 2015 के अनुरूप अधिकार और राहत नहीं दी जा रही है।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस गंभीर मामले को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को विस्तृत पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि SECL प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा ₹6.78 लाख का विस्थापन पैकेज पूरी तरह अपर्याप्त है और यह नीति की मूल भावना “बेहतर जीवन स्तर” का खुला मजाक है।
जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कोल इंडिया की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) नीति के अनुसार विस्थापितों को केवल नकद राशि नहीं, बल्कि आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं दी जा रही हैं।
उन्होंने यह भी आपत्ति दर्ज कराई कि SECL प्रबंधन वर्ष 2023 की कट-ऑफ सूची को आधार बना रहा है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सर्वेक्षण “As on Date” यानी वर्तमान तिथि तक मान्य होना चाहिए। वर्तमान में निर्मित मकानों को मुआवजे से बाहर रखना ग्रामीणों के साथ जानबूझकर अन्याय है।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि DMF फंड और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) का उद्देश्य खनन से प्रभावित मूल निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है, लेकिन विलाई खुर्द के 50–60 मूल निवासी परिवारों को जानबूझकर मुआवजे से वंचित रखा गया है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
उन्होंने SECL प्रबंधन की वादाखिलाफी को उजागर करते हुए बताया कि पूर्व में प्रत्येक विस्थापित परिवार को मानिकपुर GM कार्यालय के पास 6 डिसमिल भूमि देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब उस वादे से मुकरते हुए बेहद कम राशि थमाई जा रही है।
सबसे गंभीर बात यह है कि हाल ही में जमीन खरीदने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि पीढ़ियों से बसे मूल निवासियों को पात्रता सूची से बाहर किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।
जयसिंह अग्रवाल ने मांग की कि—
DMF मद एवं SECL के संशोधित बजट से विस्थापन पैकेज की राशि तत्काल बढ़ाई जाए
वर्तमान तिथि तक बने सभी मकानों का नया भौतिक सत्यापन कर मुआवजे में शामिल किया जाए
टूटे हुए मकानों के पुनर्निर्माण एवं परिवार की आवश्यकता अनुसार किए गए विस्तार को भी मान्य किया जाए
वंचित 60 परिवारों के नाम तत्काल पात्रता सूची में जोड़े जाएं
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “विलाई खुर्द के ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अपने अधिकार और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। यदि यह अन्याय नहीं रुका तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी SECL प्रबंधन और शासन-प्रशासन की होगी।”
जयसिंह अग्रवाल ने विश्वास जताया कि केंद्रीय कोयला मंत्री की संवेदनशील पहल से विलाई खुर्द के विस्थापित परिवारों को न्याय और सम्मानजनक पुनर्वास अवश्य मिलेगा।
प्रदीप मिश्रा
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