पेयजल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्य सचिव अनु गर्ग का जोर

भुवनेश्वर, ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009

ओडिशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज

सभी जिला कलेक्टरों के साथ हर माह बैठक, जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने राज्यभर में पेयजल परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सचिवों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से पेयजल को लेकर सार्वजनिक असंतोष की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय दौरों के दौरान पेयजल संबंधी समस्याओं की गहन समीक्षा की जाएगी और जहां आवश्यकता होगी वहां त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में आगामी राज्य बजट में पेयजल से जुड़ी नई पहलों को शामिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही शासन और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के 15 सूत्री एजेंडे के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। राज्य और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने घोषणा की कि प्रत्येक माह की 16 तारीख को सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी।

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को सिंगल विंडो बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे सचिवों और कलेक्टरों के बीच समन्वय बेहतर होगा और विभिन्न समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
इसी क्रम में गुरुवार सुबह भुवनेश्वर के खारवेल भवन में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद यह इस प्रकार की दूसरी बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के सचिवों ने भाग लिया। बैठक में विकास परियोजनाओं की प्रगति, बजट व्यय की स्थिति तथा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।
बैठक का प्रमुख केंद्र विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या और समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करने के उपाय रहे। गृह विभाग द्वारा हाल ही में जारी पत्र के आधार पर प्राथमिकता वाले पदों को शीघ्र भरने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नियुक्तियां मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप हों तथा महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक रिक्त न रहें।
बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में लगभग डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में हाल ही में आयोजित 13 नियुक्ति मेलों के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि सभी रिक्त पद व्यवस्थित तरीके से भरे जाएं और विकास परियोजनाएं योजनानुसार आगे बढ़ें, जिससे प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ रोजगार सृजन को भी बल मिल सके।

प्रदीप मिश्रा
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