ओड़िशा मुख्यमंत्री ने नए विधानसभा भवन और आधुनिक लोकसेवा भवन का किया शिलान्यास
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भुवनेश्वर | ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज
6701 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, राजधानी को मिलेगा आधुनिक प्रशासनिक स्वरूप
भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को भुवनेश्वर में नए लोकसेवा भवन राज्य सचिवालय और नए ओड़िशा विधानसभा भवन सहित कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 6701 करोड़ रुपये बताई गई है। लोकसेवा भवन में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं राज्य के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए विधानसभा भवन और लोकसेवा भवन परिसर का निर्माण लगभग 3623 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जो राजधानी भुवनेश्वर में 71.13 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। प्रस्तावित विधानसभा भवन में 300 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाला अत्याधुनिक सदन कक्ष होगा। साथ ही पूरे परिसर में भूमिगत पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे बेहतर स्थान प्रबंधन और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यक्रम में निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि लोकसेवा भवन और मंत्रालय भवन के नाम से जाना जाने वाला यह परिसर शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के मास्टर प्लान को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान लोकसेवा भवन करीब 70 साल पुराना है और आज की जरूरतों के अनुसार उसमें पर्याप्त कार्यालय स्थान उपलब्ध नहीं है। विभागों के विस्तार और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के कारण एक नए और आधुनिक सचिवालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह परियोजना जून 2025 में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप है।
इन परियोजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में जयदेव बिहार से नंदनकानन तक बनने वाले समर्पित एलिवेटेड कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी, जिसकी लागत लगभग 952 करोड़ रुपये है। इस कॉरिडोर में जयदेव बिहार, कलिंग अस्पताल चौक, डमना चौक और कीट चौक जैसे प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। जयदेव बिहार चौक पर चार लेन वाले केबल आधारित टीके सेतु का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है।
निर्माण मंत्री ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों ओर 22,410 पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे विकास के साथ हरित संतुलन भी बना रहेगा।
प्रदीप मिश्रा
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