राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
कर्मचारियों की मेहनत और अनुशासन से ही धरातल पर उतरती हैं शासन की नीतियां : मुख्यमंत्री साय
रायपुर ACGN :- कर्मचारी शासन-प्रशासन की रीढ़ होते हैं और उनकी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता से ही सरकार की योजनाएं और नीतियां जमीन पर प्रभावी रूप से साकार होती हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा आप सभी की मेहनत और अनुशासन के कारण मजबूती से कार्य कर रहा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री साय ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के अनुरूप 58 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में यह निर्णय कर्मचारियों को सीधी राहत देगा और यह सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिवेशन केवल संगठनात्मक चर्चा का मंच नहीं बल्कि सुशासन के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। जब सरकार और कर्मचारी मिलकर काम करते हैं, तभी विकास की रफ्तार तेज होती है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में स्थानांतरण नीति, पदोन्नति प्रक्रिया और कार्यस्थल सुधार जैसे कई निर्णय लेकर प्रशासन को पारदर्शी और कर्मचारी-अनुकूल बनाया गया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन से जनविश्वास आधारित शासन को मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों के समयबद्ध भुगतान पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना और पेंशन फंड विधेयक के माध्यम से राज्य ने मजबूत कानूनी आधार तैयार किया है। ई-ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ी है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। एक समय नक्सलवाद बड़ी चुनौती था, लेकिन सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम से स्थिति तेजी से बदली है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए मानवीय पुनर्वास नीति लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। बस्तर क्षेत्र में ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के माध्यम से विकास को नई दिशा दी है।
कार्यक्रम में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष गौरव कुमार सोनी, महामंत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
हम लाते हैं निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबरें
समाचार क्रमांक : 18/26
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
आणखी कथा
