कम धान बेचने पर भी पूरे बोनस का दावा! 14-15 क्विंटल उपज वाले किसानों को भी मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़?

बस्तर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

धान खरीदी और अंतर की राशि को लेकर सरकार के फैसले से कम पैदावार वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद, बस्तर के किसानों ने जताई खुशी; प्राकृतिक आपदा से फसल गंवाने वाले किसानों को भी आर्थिक सहारे की आस

बस्तर ACGN:- खेती-किसानी में मौसम की मार कभी सूखा तो कभी बाढ़ के रूप में किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे में कम पैदावार होने के बावजूद यदि किसान को आर्थिक सहायता का लाभ मिले, तो यह उसके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी और बोनस भुगतान से जुड़ी नई व्यवस्था को लेकर बस्तर संभाग के किसानों में खुशी का माहौल बताया जा रहा है। जारी जानकारी के अनुसार, अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता पूरी नहीं होने पर भी किसानों को निर्धारित मानक के आधार पर 13,839 रुपये तक की अंतर राशि मिलने का प्रावधान किया गया है।
रायपुर से 14 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों के लिए अंतर की राशि की गणना 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मानक से किए जाने की बात कही है। इसके तहत 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल का अंतर 13,839 रुपये प्रति एकड़ होता है। जारी विवरण में दावा किया गया है कि यदि किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह प्रति एकड़ 14 या 15 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे निर्धारित मानक के अनुसार पूरी अंतर राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
21 क्विंटल की सीमा का दबाव घटने की उम्मीद
पहले कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों के सामने 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान बेचने को लेकर दबाव की स्थिति बनने की बात कही जाती रही है। निर्धारित मात्रा पूरी करने की कोशिश में किसानों को अतिरिक्त टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर भीड़, अव्यवस्था और कथित तौर पर बिचौलियों की सक्रियता जैसी समस्याएं सामने आती थीं। नई व्यवस्था से किसानों को अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलने और खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है। यदि किसान को कम उपज के बावजूद निर्धारित अंतर राशि का लाभ मिलता है, तो प्राकृतिक आपदा या कम उत्पादन से प्रभावित परिवारों को कुछ आर्थिक सहारा मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ पात्रता की शर्तों, भुगतान प्रक्रिया और किसानों के खातों में राशि पहुंचने के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा।
जनप्रतिनिधियों ने फैसले का किया स्वागत
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि असमय प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत है। उनके अनुसार, यह कदम किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
वहीं जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने भी इस व्यवस्था को किसानों के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लाभकारी बताया। उनका कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने बस्तर और सरगुजा के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार व्यक्त किया।
नदी के उफान में फसल गंवाने वाले किसान को भी राहत की उम्मीद
इस निर्णय को लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी ने बताया कि इंद्रावती और भसकली नदियों के उफान से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। उन्होंने इस घोषणा को आपदा की घड़ी में फिर से खड़े होने के लिए बड़ा सहारा बताया।
इसी तरह ग्राम पंचायत कुरंदी के किसान नरेंद्र पांडे ने कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए 13,839 रुपये प्रति एकड़ की सहायता व्यवस्था पर खुशी जताई। किसान संतोष बघेल ने भी इस पहल के लिए क्षेत्र के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
घोषणा से आगे भुगतान तक पहुंचना होगा जरूरी
किसानों के लिए किसी भी सरकारी निर्णय की असली अहमियत उसके धरातल पर लागू होने से तय होती है। कम पैदावार वाले क्षेत्रों में किसानों को राहत देने की यह व्यवस्था तभी सार्थक होगी, जब पात्र किसानों की पहचान पारदर्शी तरीके से हो, भुगतान में अनावश्यक देरी न हो और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को भी नियमों के अनुसार वास्तविक लाभ मिले।
अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषित व्यवस्था के तहत राशि कब और किस प्रक्रिया से उनके खातों में पहुंचती है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में, जहां खेती का बड़ा हिस्सा मौसम और नदी-नालों की परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, वहां ऐसी आर्थिक सहायता किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

प्रदीप मिश्रा
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