नकली ट्रांजिट पास से खनिज तस्करी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने दक्षिणांचल आईजी से की शिकायत

बरहमपुर, ओडिशा।
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संवाददाता :- अनिल कुमार चौधरी, गंजाम

आप युवा नेता नीलकंठ रेड्डी का दावा – पुराने ट्रांजिट पास का कथित तौर पर हो रहा इस्तेमाल; अवैध खनन और राजस्व नुकसान की जांच की मांग, कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

बरहमपुर ACGN:- ओडिशा के गंजाम जिले में कथित अवैध खनन और खनिजों की तस्करी का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष नीलकंठ रेड्डी ने पार्टी के जिला नेतृत्व के साथ दक्षिणांचल आईजी को शिकायत पत्र सौंपकर नकली ट्रांजिट पास के कथित इस्तेमाल और खनिजों के अवैध परिवहन की जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस गतिविधि से सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित विभागों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
2023-24 के पास का 2026 में इस्तेमाल करने का आरोप
नीलकंठ रेड्डी के मुताबिक, उन्हें कुछ दिन पहले एक ऐसा ट्रांजिट पास मिला, जिस पर वर्ष 2023 और 2024 से संबंधित विवरण दर्ज थे। उनका आरोप है कि इसी पास का इस्तेमाल वर्ष 2026 में भी किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि चालू महीने में इस कथित पास के जरिए बड़ी संख्या में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की आवाजाही हो रही है और सामग्री टाटा एसईजेड जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाई जा रही है।
रेड्डी ने आशंका जताई कि यदि पुराने या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खनिजों का परिवहन किया जा रहा है, तो इससे सरकार को राजस्व की हानि हो सकती है। उन्होंने संबंधित ट्रांजिट पास की वैधता, वाहनों की आवाजाही और खनिज परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
भाटकुमारडा और पलूर क्षेत्र में भी जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने भाटकुमारडा खदान की लीज अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि खनन विभाग के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, वहां खदान की लीज अनुमति वर्ष 2024 में समाप्त हो गई थी। उन्होंने पलूर हिलसाइड क्षेत्र में भी कथित अवैध खनन और खनिज परिवहन की जांच की मांग की है।
इसके अलावा, उन्होंने गंजाम जिले के गोपालपुर, छत्रपुर, बरहमपुर और आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी, मुरम, रेत तथा अन्य खनिजों के कथित अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। इन आरोपों की पुष्टि के लिए खनन विभाग के अभिलेखों, लीज की स्थिति, ट्रांजिट पास और परिवहन दस्तावेजों की जांच आवश्यक होगी।
प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
नीलकंठ रेड्डी ने आरोप लगाया कि कथित अवैध गतिविधियों में कुछ स्थानीय नेताओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। हालांकि, किसी व्यक्ति या विभाग की संलिप्तता को लेकर लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी औद्योगिक इकाई तक खनिजों का परिवहन कथित फर्जी पास के जरिए हो रहा है, तो इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा एसईजेड के संबंधित अधिकारियों को कथित अनियमितताओं की जानकारी थी या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
आप युवा नेता ने कहा कि दक्षिणांचल आईजी को शिकायत सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। यदि शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो पार्टी इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने पर विचार करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कथित अवैध खनन, उत्खनन और रेत-मुरम के अवैध परिवहन पर रोक नहीं लगी, तो आने वाले दिनों में जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
रेड्डी ने राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद भी कथित अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और बीजद के नेताओं पर भी राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि गंजाम जिले में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विरोध की आवाज उठा रही है। ये आरोप पार्टी नेता के बयान पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायत के दौरान पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद
शिकायत सौंपने के दौरान लोकसभा प्रभारी आदित्य रथ, धिने राज, कैलाश सेठी, शिव रेड्डी, सत्य सेठी, सतीश पात्र सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
अब प्रमुख सवाल यह है कि कथित ट्रांजिट पास की वास्तविकता क्या है, संबंधित खदानों की लीज की स्थिति क्या रही है और खनिज परिवहन के नियमों का पालन हुआ या नहीं? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की जांच और संबंधित विभागों की कार्रवाई से ही सामने आएगा। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन मामले की जांच कर क्या कदम उठाता है।

प्रदीप मिश्रा
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