हेलीकॉप्टर बीमा दावा चार साल अटका, ओरिएंटल इंश्योरेंस तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था सरकारी हेलीकॉप्टर, अगस्त 2026 में दावा खारिज होने के बाद विमानन संचालनालय ने की कार्रवाई

रायपुर ACGN:- शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे को चार साल से अधिक समय तक लंबित रखने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। विमानन संचालनालय ने कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। शासन के अनुसार यह कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है।
मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से जुड़ा है। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी ने इसे चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा। इसके बाद अगस्त 2026 में कंपनी की ओर से दावा अस्वीकार कर दिया गया।
प्रकरण की समीक्षा के दौरान विमानन संचालनालय ने सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में हुई देरी और मामले के निराकरण में कंपनी के रवैये को गंभीरता से लिया। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा विषय मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की।
सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े दावे में देरी पर सरकार सख्त
शासन के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है और उसकी खरीद तथा बीमा में सार्वजनिक धन का उपयोग होता है। ऐसे में बीमा दावे के निपटारे में वर्षों तक देरी होने का सीधा असर शासकीय वित्तीय हितों पर पड़ सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शासन के साथ काम करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध तरीके से पालन करना होगा। सार्वजनिक संपत्ति और जनता के पैसे से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी को सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
कार्रवाई से पहले कंपनी को मिला जवाब और सुनवाई का मौका
राज्य शासन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
कंपनी का पक्ष सुनने तथा उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश जारी किया और कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।
अधिकारियों के अनुसार शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का समय पर निर्वहन जरूरी है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक देरी से शासन के वित्तीय हित प्रभावित हो सकते हैं और सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास पर भी असर पड़ सकता है।
ब्लैकलिस्ट के बाद भी बीमा राशि की वसूली के प्रयास जारी
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद बीमा दावे की राशि का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा।
अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है। राज्य को देय राशि की वसूली के लिए नियमानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
राज्य सरकार की इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही महत्वपूर्ण है। शासन के साथ काम करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है और सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप मिश्रा
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