पशु चिकित्सालय की बदहाली पर उठे सवाल, मंच बोला – कब जागेगा प्रशासन?

बरहमपुर, ओड़िशा

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संवाददाता :- अनिल कुमार चौधरी, गंजाम

लगातार बारिश से बढ़ी परेशानी, घायल और बीमार पशुओं के इलाज पर असर का दावा; 150 बेड के इंटेंसिव केयर यूनिट, डॉक्टर-स्टाफ और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की मांग

बरहमपुर ACGN:- बरहमपुर जिला पशु चिकित्सालय में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर मानव अधिकार सुरक्षा मंच ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। मंच का कहना है कि अस्पताल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की ओर लंबे समय से ध्यान दिलाए जाने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। 22 सितंबर से लगातार हो रही बारिश ने अस्पताल परिसर और वहां आने वाले बीमार, घायल तथा दुर्घटना में घायल पशुओं की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।
मानव अधिकार सुरक्षा मंच ने कहा कि पशु चिकित्सालय में पर्याप्त सुविधाओं की कमी का असर गंभीर हालत में पहुंचने वाले पशुओं के इलाज और निगरानी पर पड़ सकता है। मंच के अनुसार, अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जहां गंभीर रूप से बीमार या घायल पशुओं को उपचार के बाद आवश्यक अवधि तक चिकित्सकीय निगरानी में रखा जा सके।
150 बेड के इंटेंसिव केयर यूनिट की मांग
मानव अधिकार सुरक्षा मंच लंबे समय से बरहमपुर पशु चिकित्सालय में 150 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू करने की मांग कर रहा है। मंच का कहना है कि वर्तमान में गंभीर रूप से बीमार और घायल पशुओं के लिए पर्याप्त उपचार एवं निगरानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उनकी देखभाल में कठिनाई आती है।
मंच के ऑर्गनाइजिंग संपादक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार तराई ने कहा कि जिला पशु चिकित्सालय में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में पशुओं की सुरक्षा और उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

बारिश ने बढ़ाई अस्पताल की परेशानी
मंच का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पहले से मौजूद समस्याएं और गंभीर हो गई हैं। बारिश के दौरान अस्पताल परिसर और उपचार व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों का सीधा असर वहां लाए जाने वाले पशुओं और उनके साथ आने वाले लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन को बारिश से संबंधित समस्याओं का भी तत्काल समाधान करना चाहिए।
मानव अधिकार सुरक्षा मंच ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि पशु चिकित्सालय की कथित अव्यवस्थाओं की जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएं। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं का तत्काल उपचार सुनिश्चित करने, पर्याप्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था करने, जरूरी दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने तथा 150 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट जल्द शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।
“पशुओं की सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी”
मनोज कुमार तराई ने कहा कि पशुओं की सुरक्षा और उपचार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अपील की कि बरहमपुर पशु चिकित्सालय से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि बीमार, घायल और दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को समय पर इलाज मिल सके।
मानव अधिकार सुरक्षा मंच ने कहा है कि पशु चिकित्सालय की समस्याओं का स्थायी समाधान होने तक वह इस मुद्दे को उठाता रहेगा। हालांकि अस्पताल में बताई गई कथित गड़बड़ियों और सुविधाओं की स्थिति पर प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।

प्रदीप मिश्रा
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