पुल में लेटलतीफी, राशन में गड़बड़ी! जनहित के मामलों पर मुख्यमंत्री साय की सख्ती

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

बच्चों की सुरक्षा से लेकर गरीबों के राशन तक मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को तय समय में समाधान के निर्देश

रायपुर ACGN:- प्रदेश में जनसुविधा और जनकल्याण से जुड़े मामलों में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम लोगों के हित से जुड़े कामों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक ओर गरियाबंद के खामभाठा में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया, वहीं दूसरी ओर रायगढ़ के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे होना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्माणाधीन कार्यों की नियमित निगरानी करने और जहां काम की गति धीमी है, वहां बाधाओं को तत्काल दूर कर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के खामभाठा क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने गरियाबंद कलेक्टर रणबीर शर्मा से दूरभाष पर पूरे मामले की जानकारी ली और पुल निर्माण को निश्चित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लेटलतीफी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि पुल का निर्माण पूरा होने तक स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जोखिम उठाकर आवागमन न करना पड़े। जिला प्रशासन को तत्काल सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
निर्माणाधीन पुल स्थल पर खुले सरिए, गहरे गड्ढे और अन्य जोखिमों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, खतरनाक सरियों को सुरक्षित करने, आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग करने और निर्माण स्थल को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए।
इसी तरह रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत भी मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री साय ने रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर जानकारी लेते हुए पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन निर्धारित समय पर मिलना चाहिए।
मामले की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया। पहाड़ी कोरवा परिवारों और अन्य हितग्राहियों को राशन वितरण में परेशानी न हो, इसके लिए चिड़ोडी की राशन दुकान से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण से जुड़े अभिलेखों और ई-पॉस मशीन में दर्ज जानकारी का वास्तविक वितरण से मिलान किया जाए। किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों और दूरस्थ क्षेत्रों में राशन वितरण की अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ निगरानी करने को कहा।
दोनों मामलों में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जनहित से जुड़े कार्य केवल कागजों में पूरे दिखाना पर्याप्त नहीं है। निर्माण कार्यों में देरी हो या गरीब और पात्र परिवार को उसके अधिकार के राशन से वंचित किया जाए, दोनों ही स्थितियों में जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पहुंचे।
अब प्रशासनिक स्तर पर इन निर्देशों का असर मैदानी स्तर पर कितना दिखाई देता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की निगरानी से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जनहित के मामलों में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी।

प्रदीप मिश्रा
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