जोखिमपूर्ण भवनों पर मुख्यमंत्री साय सख्त – हादसे का इंतजार नहीं, जोखिम दिखा तो तुरंत कार्रवाई – CM साय

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल सेफ्टी ऑडिट; लापरवाही पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

रायपुर ACGN:- विद्यार्थियों और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय संभावित खतरों की पहले पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल घटना के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटना की आशंका को पहले ही खत्म करना भी उसकी जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
      हॉस्टल से स्कूल तक तत्काल होगा सेफ्टी ऑडिट
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में हॉस्टल, पीजी, कोचिंग सेंटर, स्कूल और बड़े शैक्षणिक भवनों का तत्काल निरीक्षण एवं सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आती हैं, वहां समय-सीमा तय कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में इसकी नियमित निगरानी करने को कहा, ताकि शासन के निर्देश केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर जमीन पर दिखाई दे।
        जर्जर भवनों की होगी वास्तविक स्थिति की जांच
मुख्यमंत्री ने स्कूलों, पुस्तकालयों, छात्रावासों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद पुराने एवं जर्जर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन भवनों से जनहानि की आशंका है या जिनकी स्थिति जोखिमपूर्ण है, उनकी पहचान कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें खतरे की पहचान दुर्घटना के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले हो। खासकर बच्चों और विद्यार्थियों से जुड़े संस्थानों में सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
       अवैध और मिलावटी शराब पर संयुक्त अभियान
बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने अवैध एवं मिलावटी शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ प्रदेशभर में सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय से विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री या मिलावट की आशंका है, वहां संयुक्त टीमों के माध्यम से छापेमारी की जाए। अवैध शराब के मामलों में पुलिस और आबकारी विभाग के बीच सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
            सीमावर्ती इलाकों पर भी रहेगी नजर
दूसरे राज्यों से अवैध शराब की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण अथवा मिलावट में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
            लापरवाही हुई तो तय होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि दिए गए निर्देशों पर तत्काल अमल शुरू किया जाए और जिलों में हुई कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री रजत बंसल, संयुक्त सचिव श्री प्रभात मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदीप मिश्रा
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