बाढ़ पीड़ितों के लिए 1000 करोड़ का राहत पैकेज, किसानों को फसल नुकसान पर 8500 से 22500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता

भुवनेश्वर, ओड़िशा

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संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओड़िशा ब्यूरो

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने छह जिलों की बाढ़ स्थिति की समीक्षा के बाद की घोषणा, करीब 9.40 लाख लोग प्रभावित

भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को 1000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर और केन्द्रापड़ा जिलों में बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज प्रारंभिक नुकसान के आकलन के आधार पर घोषित किया गया है। प्रभावित जिलों से विस्तृत नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बाढ़ की ताजा स्थिति से करीब 9.40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। छह जिलों के 74 प्रखंडों और 1381 गांवों में बाढ़ का असर सामने आया है। जाजपुर सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां 10 प्रखंडों के 270 गांवों में करीब 2.80 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहां 203 राहत केंद्र खोले गए हैं। वहीं भद्रक जिले के चार प्रखंडों के 149 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 2.59 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज और केन्द्रापड़ा जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
राहत पैकेज में किसानों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। जिन छोटे और सीमांत किसानों की फसल को 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें कृषि निवेश अनुदान दिया जाएगा। असिंचित भूमि में फसल नुकसान पर 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित भूमि के लिए 17000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बारहमासी फसलों के नुकसान पर 22500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रभावित किसानों को धान और गैर-धान फसलों के बीज खरीदने के लिए आर्थिक सहायता सीधे लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाएगी। खेती को दोबारा शुरू करने में मदद के लिए किसानों को निःशुल्क सब्जी बीज किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। बाढ़ के बाद फसलों में होने वाली बीमारियों और कीटों के प्रबंधन के लिए 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने क्षतिग्रस्त सिंचाई परियोजनाओं और लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराने का भी निर्णय लिया है। जिन किसानों को आवश्यकता होगी, उनके अल्पकालिक खरीफ कृषि ऋण को मध्यम अवधि के ऋण में परिवर्तित करने की सुविधा दी जाएगी। इससे फसल नुकसान के बाद किसानों पर तत्काल वित्तीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि बाढ़ से पशुधन को हुए नुकसान के लिए पशुपालकों को भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा क्षतिग्रस्त तालाबों, नावों और मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ के कारण आजीविका प्रभावित होने वाले मछुआरों और किसानों को भी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
राहत पैकेज में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े कारीगरों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। बाढ़ में जिन कारीगरों के औजार और उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5000 रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं कच्चे माल अथवा तैयार उत्पादों के नुकसान पर भी 5000 रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि प्रारंभिक नुकसान के आधार पर घोषित राहत पैकेज के माध्यम से बाढ़ प्रभावित किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, कारीगरों और अन्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत नुकसान का आकलन सामने आने के बाद आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है।

प्रदीप मिश्रा
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