ओड़िशा के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से की मुलाकात, चावल उठाव में तेजी की मांग

भुवनेश्वर, ओड़िशा

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संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओड़िशा ब्यूरो

एफसीआई द्वारा चावल उठाव में देरी का मुद्दा उठा, बकाया सब्सिडी और अतिरिक्त भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी हुई चर्चा

ओड़िशा ACGN:- ओड़िशा से चावल के उठाव में हो रही देरी और धान के भंडारण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। बैठक के दौरान ओड़िशा से भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उठाव की प्रक्रिया में तेजी लाने सहित राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे गए।
खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र के अनुसार अगस्त तक भारतीय खाद्य निगम को ओड़िशा से लगभग 18 लाख मीट्रिक टन चावल का उठाव करना था, लेकिन अब तक करीब 6 लाख मीट्रिक टन चावल ही उठाया जा सका है। उन्होंने चावल उठाव की धीमी गति पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री से प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।

मंत्री पात्र ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ओड़िशा से चावल एवं धान के उठाव की प्रक्रिया को जल्द गति देने का आश्वासन दिया है। बैठक के दौरान ओड़िशा की आवश्यकता के अनुरूप उबले चावल यानी उसना चावल के लक्ष्य में संशोधन करने तथा राज्य को मिलने वाली बकाया सब्सिडी का भुगतान करने की मांग भी रखी गई।
राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र की ओर से ओड़िशा की आवश्यकता के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसना चावल का उठाव किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही धान के रखरखाव और भंडारण पर होने वाले खर्च की राशि बढ़ाने का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया।
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ओड़िशा में अरूआ चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देगी। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को राज्य को 2,393 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। वहीं भविष्य में अधिक मात्रा में चावल के भंडारण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।
बैठक में उठाए गए मुद्दों को राज्य के खाद्य प्रबंधन और धान-चावल भंडारण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चावल उठाव की प्रक्रिया में तेजी आने से राज्य में भंडारण व्यवस्था पर दबाव कम होने के साथ ही धान और चावल के प्रबंधन को भी सुचारु बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्रदीप मिश्रा
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